भारत-चीन सीमा विवाद के बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर प्रशासन के ज़रिए निकाले गए दो आदेश के कारण आम नागरिकों में घबराहट और चिंता का माहौल पैदा हो गया है.
आदेश में तेल कंपनियों से एलपीजी सिलिंडर को स्टॉक करने के लिए कहा गया है, इसके साथ ही स्कूल की इमारतों को ख़ाली कराने के भी आदेश दिए गए हैं. जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है. पहला आदेश खाद्य, नागिरक आपूर्ति एंड उपभोक्ता विभाग के निदेशक ने जारी किया है, जिसमें तेल कंपिनयों को कहा गया है कि वो बॉटलिंग प्लांट्स और गोदाम में एलपीजी का इतना स्टॉक जमा कर लें कि दो महीने तक काम चल सके. उनका आगे कहना था, "यह हर साल होता है, ये कोई पहली बार नहीं होने जा रहा है. सेना के लिए हम जगहों की तलाश करते रहते हैं. यात्रा के समय हमें जहां जगह मिलती है वहां सुरक्षाकर्मियों के ठहरने का इंतज़ाम करते हैं."
नियमित आदेश उसी तरह खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंड उपभोक्ता विभाग के निदेशक बशीर अहमद ख़ान ने कहा कि इस तरह का आदेश निकालना एक नियमित कार्यक्रम है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने एक ट्वीट कर कहा, "सरकार के आदेश से लोगों में घबराहट बढ़ गई है और दुर्भाग्य से पिछले साल के झूठ और ग़लत आश्वासन के बाद अब अगर सरकार इस बार इन आदेशों के बारे में सफ़ाई भी देगी तो शायद ही हममें से कोई इन पर भरोसा करेगा. लेकिन इसके बावजूद सरकार को इन आदेशों के बारे में सफाई देनी चाहिए."
नागरिकों में बेचैनी पूर्व विधायक और सीपीएम के राज्य सचिव एमवाई तारिगामी ने कहा कि इस तरह के आदेश ने लोगों में बेचैनी पैदा कर दी है. उनका कहना था, "इन आदेशों के बारे में कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं. लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर जो कुछ अभी चल रहा है, उसके बीच अगर इस तरह के आदेश जारी किए जाते हैं तो लोगों में अफरा-तफ़रा मचना बहुत स्वाभाविक है. मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर स्थिति साफ़ करे और ये भी बताए कि इस समय इस तरह के आदेश देने का क्या औचित्य है."
भारत-चीन सीमा विवाद का असर? बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ़ ठाकुर ने कहा कि भारत-चीन सीमा विवाद के कारण ऐसा हो रहा है. उनका कहना था, "जहां तक गंदरबल में स्कूलों का सवाल है, आपको पता है कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, इसलिए यहां पर सुरक्षाकर्मियों के लिए अस्थाई ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सुरक्षाकर्मियों की आवाजाही को आसान किया जा सके. एलपीजी स्टॉक करने की जहां तक बात है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौसम को देखते हुए किया गया है. यह एक सामान्य बात है और इसीलिए प्रशासन ने दो महीने का स्टॉक जमा करने के लिए कहा है."
