क्या शिवराज जी को जनमत पर भरोसा नहीं है , क्या वह अधिकारियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं ?


पुलिस अधिकारियों की थोक में जारी ट्रांसफर सूची पर कांग्रेस ने उठाए सवाल - नरेंद्र सलूजा


भोपाल,


मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा व मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने बताया कि पहले तो भाजपा ने प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान के साथ छेड़छाड़ कर ,संवैधानिक मूल्यों की हत्या की , एक जनादेश प्राप्त लोकप्रिय सरकार को बीच में गिराया और अब प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनावो को देखते हुए उसे हार का भय सता रहा है , जनता के मूड को भाजपा भाँप चुकी है , इसलिए शिवराज सरकार द्वारा इन उपचुनावो की घोषणा के पूर्व ताबड़तोड़ तबादले पर तबादले किए जा रहे हैं और इन तबादलों के माध्यम से अपने चहेतों अफसरो की उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पोस्टिंग कर वो चुनाव जीतना चाहती है


सलूजा एवं गुप्ता ने कहा कि इस कोरोना महामारी में भी क्या कारण है कि इतने थोक बंद ताबड़तोड़ तबादले शिवराज सरकार द्वारा किए जा रहे हैं , बड़े पैमाने पर “ट्रांसफ़र उद्योग “चलाया जा रहा है ? जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होने वाली थी , जिसमें प्रदेश के उपचुनाव की घोषणा होना संभावित थी ,उसके कुछ मिनट पूर्व ही ताबड़तोड़ इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के तबादले बता रहे हैं कि शिवराज सरकार को जनमत पर भरोसा नहीं है , वह अधिकारियों के भरोसे पिछले दरवाजे से चुनाव जीतना चाहती हैउनकी इस मंशा को उन्हीं की मंत्री इमरती देवी कुछ दिन पूर्व ही जगजाहिर चुकी है कि सत्ता सरकार जिस कलेक्टर को कहेगी , वह हमें चुनाव जितवा देंगे।


वैसे भी शिवराज सरकार के बारे में खुद भाजपाई ही कहते हैं कि अधिकारियों के भरोसे चलने वाली सरकार है।अब यही शिवराज सरकार अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है , अपने मनपसंद-चहेते ,भाजपा का बिल्ला जेब में रखने वाले अधिकारियों की उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पोस्टिंग की जा रही है ताकि इनके माध्यम से चुनाव जीता जा सके , अपने पक्ष में फैसले कराये जा सके कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं बैठेगी , वह चुनाव आयोग से लेकर न्यायालय तक का दरवाजा खटखटायेगी। कांग्रेस चुनाव आयोग से भी माँग करेगी कि मध्यप्रदेश में आगामी उपचुनावो को देखते हुए तत्काल स्थानांतरण पर रोक लगाई जाए व विगत एक माह में जितने भी स्थानांतरण हुए हैं , उन सभी को तत्काल निरस्त किया जाए व उपचुनावों वाले क्षेत्रों में निष्पक्ष व ईमानदार छवि वाले अधिकारियों की पोस्टिंग की जावे जिससे निष्पक्ष चुनाव हो व जनादेश का अपमान ना हो।


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